कांदा हे राजकीय शेतपीक म्हणून ओळखले जाते दर वाढले की कांदा सर्वसामान्यांना रडवतो आणि कमी झाले की, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आसवे आणतो. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही कांद्याने मातब्बर नेत्यांच्या डोळ्यांतून पाणी काढले,
महायुतीला यंदा कांदा निर्यातबंदीची झळ नाशिक, दिंडोरी, धुळे, शिर्डी, शिरूर, अहमदनगर, बारामती, धाराशिव, सोलापूर आणि बीड या मतदारसंघांत बसली. या ११ जागांवर महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात आला की, सरकारच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यंदाही कांद्याचे दर गडगडले. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. शेतकऱ्यांचा रोष पाहून तब्बल ४ महिने २७ दिवसांनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली.
निवडणूक काळात ४० टक्के निर्यात शुल्क लावून अघोषित कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आणि असंतोष निर्माण झाला. मतदानाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या माळा घालून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
कांद्याने महायुतीच्या अकरा उमेदवारांची विकेट काढली. माजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (दिंडोरी), हेमंत गोडसे (नाशिक), डॉ सुभाष भामरे (धुळे), हिना गावित (नंदुरबार), सदाशिव लोखंडे (शिर्डी), सुजय विखे (अ.नगर), शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिरूर), पंकजा मुंडे (बीड),अर्चना पाटील (धाराशिव), राम सातपुते (सोलापूर) आणि सुनेत्रा पवार (बारामती) यांना कांदा प्रश्नाचा फटका बसल्याचे सांगितले जाते.
इंदिरा गांधीनी १९८० च्या केंद्रीय निवडणुकांना ‘कांद्याची निवडणूक’ म्हटले तेव्हा राजकारणातील कांद्याचे महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित झाले होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिल्या बिगर-काँग्रेस सरकारचा पराभव करून इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या.
त्यानंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका कांदा प्रश्नाने बजावली. राजस्थानमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांनाही कांदा प्रश्नाचे चटके बसले होते.
१९ ऑगस्ट २०२३:४० टक्के निर्यात शुल्क लागू, कांदा व्यापार, निर्यात अडचणीत, कांद्याचे दर निम्म्यावर.
२८ ऑक्टोबर २०२३ : प्रतिटन ८०० डॉलर निर्यात शुल्क, निर्यातीत घट, खरीप व अंतिम टप्यातील रब्बी उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरण.
७ डिसेंबर २०२३ : कांदा निर्यातबंदी, कांदा उत्पादक, व्यापारी व निर्यातदार अडचणीत, लेट खरीप कांद्याचा हंगाम अडचणीत.
२२ मार्च २०२४: निर्यातबंदी कायम, कांदा उत्पादकांच्या अडचणीत वाढ, दराचा लाभ नसल्याने उत्पादन खर्च निघेना.
१ मार्च ते १५ एप्रिल २०२४ टप्याटप्प्याने ९९,१५० टन कांदा निर्यातीस परवानगी, शेतक यांना फायदा शून्य, निर्यातदारांची कामकाज साखळी अडचणीत.
४ मे ते आजपर्यंत : निर्यातीला परवानगी, प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क, क्विंटलमागे ५०० रुपयांची सुधारणा, निर्यात वेग कमीच.